बैठक में कुल 32 विषयों पर चर्चा हुई, जिनमें से 28 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मुहर लगाई

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हो गई। बैठक में कुल 32 विषयों पर चर्चा हुई, जिनमें से 28 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मुहर लगाई। आगामी वित्तीय वर्ष 2026–27 के बजट को भी मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार बजट में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है और लगभग 1.11 लाख करोड़ रुपये का बजट सदन में पेश किया जाएगा। बजट में आवश्यक संशोधन किए जाने के संबंध में निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।

धामी कैबिनेट बैठक के मुख्य बिंदु

1. वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए 1.11 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किए जाने को मंजूरी।

2. बजट में संशोधन की आवश्यकता होने पर निर्णय के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया।

3. यूआईआईडीबी के ढांचे में 14 नए पद सृजित करने तथा सहायक महाप्रबंधक (लेखा) के पदनाम व ऑफिस बॉय के मानदेय में परिवर्तन को स्वीकृति।

4. मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना में 21 अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों को शामिल करने का निर्णय।

5. उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्वामी विवेकानंद उत्तराखंड पुस्तकालय योजना को मंजूरी।

6. उत्तराखंड वन विभाग सर्वेक्षक सेवा नियमावली, 2010 में संशोधन को स्वीकृति।

7. शहरी विकास विभाग के तहत सभी 11 नगर निगमों में संविदा आधार पर पर्यावरण अभियंता के पद सृजित करने का निर्णय।

8. सेब की अत्याधुनिक नर्सरी विकास योजना 2026 को मंजूरी।

9. मौन पालन नीति 2026 को स्वीकृति।

10. मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान (बाल पालाश योजना) में 3 से 6 वर्ष के बच्चों हेतु नई सामग्रियों को शामिल करने का निर्णय।

11. मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना में संशोधन; अंडा, दूध और केला के अतिरिक्त अन्य पोषक खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए जाएंगे।

12. उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की 24वीं वार्षिक रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत करने की मंजूरी।

13. माल एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण की राज्य पीठ देहरादून में यथावत रखने तथा हल्द्वानी में अतिरिक्त राज्य पीठ/सर्किट बेंच स्थापित करने का निर्णय।

14. उत्तराखंड माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक को विधानसभा में पुनर्स्थापित करने की मंजूरी।

15. सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो को औद्योगिक विकास विभाग से स्थानांतरित कर वित्त विभाग के अंतर्गत गठित करने का निर्णय।

16. विश्व बैंक पोषित उत्तराख