*मुख्यमंत्री ने भराड़ीसैंण में विधानसभा सत्र के समापन पर की प्रेस वार्ता*

*गैरसैंण में एक वर्ष में दो विधानसभा सत्रों का आयोजन राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक : मुख्यमंत्री*

*विपक्ष को सदन की गरिमा और लोकतांत्रिक मर्यादाओं का सम्मान करना चाहिए : मुख्यमंत्री*

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को गैरसैंण (भराड़ीसैंण) में विधानसभा सत्र के समापन के उपरांत आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि राज्य सरकार गैरसैंण के विकास और प्रदेश की जनभावनाओं के सम्मान के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष गैरसैंण में दो विधानसभा सत्र आयोजित किए गए हैं। पिछले पांच वर्षों में गैरसैंण में विधानसभा सत्रों के आयोजन को विशेष महत्व दिया गया है। सरकार का प्रयास रहा है कि प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े विषयों पर सदन में सार्थक चर्चा हो तथा जनहित में आवश्यक निर्णय लिए जाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा लोकतंत्र का महत्वपूर्ण मंच है, जहां जनप्रतिनिधियों को जनता से जुड़े विषयों को गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ उठाना चाहिए। उन्होंने विपक्ष के व्यवहार पर सवाल उठाते हुए कहा कि सदन में विरोध करने का अधिकार सभी को है, लेकिन विरोध लोकतांत्रिक मर्यादाओं के अनुरूप होना चाहिए। सदन की कार्यवाही बाधित करने और अनावश्यक हंगामा करने से जनता से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा प्रभावित होती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस को जनहित के विषयों पर सकारात्मक और रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सदन के भीतर और बाहर जनसमस्याओं पर सार्थक चर्चा करने के बजाय विरोध-प्रदर्शन और राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन प्रदेश के विकास और जनता के हितों को सर्वोपरि रखा जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने कार्यकाल में जनहित से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। समान नागरिक संहिता लागू करने, सख्त भू-कानून बनाने तथा शिक्षा एवं अन्य क्षेत्रों में आवश्यक सुधारों की दिशा में कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में जनता के समक्ष रखे गए दृष्टिपत्र के अनुरूप सरकार ने विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। प्रदेश की आवश्यकताओं और जनभावनाओं के अनुरूप आगे भी निर्णय लिए जाते रहेंगे।

मुख्यमंत्री ने समान नागरिक संहिता का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार ने सामाजिक समानता और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता को लेकर पहले अनेक आशंकाएं व्यक्त की गई थीं, लेकिन सरकार ने व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए इस कानून को लागू किया। मुख्यमंत्री ने अल्पसंख्यक शिक्षा व्यवस्था में किए गए बदलावों का भी उल्लेख किया और कहा कि सरकार सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य का निर्माण आंदोलनकारियों के लंबे संघर्ष और बलिदान का परिणाम है। रामपुर तिराहा कांड उत्तराखंड के इतिहास की अत्यंत पीड़ादायक घटना रही है, जिसे प्रदेशवासी कभी नहीं भूल सकते। उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव की टिप्पणियों पर आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तराखंड और राज्य आंदोलन से जुड़े विषयों पर टिप्पणी करते समय प्रदेश की जनभावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल के संबंध में की गई राजनीतिक टिप्पणियों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा और राष्ट्रसेवा में योगदान देने वाले व्यक्तित्वों के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। सार्वजनिक जीवन में संवाद की मर्यादा और भाषा की शालीनता बनाए रखना सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है।

मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस द्वारा लगाए जा रहे आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि राज्य सरकार पारदर्शिता और सुशासन के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कांग्रेस के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में व्यवस्थागत सुधार किए हैं। सरकार का उद्देश्य जनहित में निर्णय लेना और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को अधिक प्रभावी बनाना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत 7,844.18 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट में विकास योजनाओं और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान किए गए हैं। इसमें बुनियादी सुविधाओं के विस्तार, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, कृषि तथा अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है। विधानसभा सत्र के दौरान अनुपूरक बजट सहित विभिन्न विधेयक पारित किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य उत्तराखंड के समग्र विकास के साथ ही दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। गैरसैंण सहित पूरे प्रदेश में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने तथा जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश के विकास और जनता के हितों से जुड़े विषय सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में रहेंगे।

*मुख्यमंत्री ने प्रदान की विभिन्न विकास योजनाओं एवं निर्माण कार्यों के लिए ₹ 36 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति।*

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र हरिद्वार के मध्य हरिद्वार क्षेत्र में 05 किमी सीसी मार्ग का निर्माण किये जाने हेतु ₹ 4.21 करोड़ तथा ज्वालापुर क्षेत्र में 05 किमी सीसी मार्ग का निर्माण किये जाने हेतु ₹ 4.83 करोड़ के साथ ही जनपद नैनीताल के विधानसभा कालाढूंगी के विकासखण्ड कोटाबाग में सरदारनगर-केशोवाला-बन्नाखेड़ा-बैलपड़ाव-कोटाबाग-कालाढूंगी राज्य मार्ग संख्या 61 के किमी 75.200 से 81.00 तक तक बीएम/एसडीबीसी द्वारा सुधारीकरण किये जाने हेतु ₹ 05 करोड की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

मुख्यमंत्री द्वारा जनपद उधमसिंहनगर के विधानसभा क्षेत्र गदरपुर में नेतानगर से राधास्वामी सतसंग होते हुए अमरपुर तक बीएम/एसडीबीसी द्वारा सुधारीकरण एवं आंतरिक मागों का इंटरलाकिंग टाईल्स द्वारा निर्माण किये जाने हेतु ₹ 6.14 करोड़ तथा श्रीरामपुर से धीमरी ब्लॉक होते चकीमोड तक सड़क का निर्माण किये जाने हेतु ₹ 5.73 करोड की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

देहरादून शहर में परफॉरमेंस बेस्ड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के तहत मुख्य सड़कों के कार्यों के लिए पर्यवेक्षण सलाहकार की नियुक्ति, इस कंसल्टेंसी सेवा में ठेकेदार के नियमित रखरखाव कार्यों का निष्पक्ष मूल्यांकन करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग शामिल है तथा कंसल्टेंसी सेवाओं में पीबीएमसी की निगरानी के लिए डिजिटल तकनीकों पर आधारित एक डिजिटल डैशबोर्ड तैयार करना, बुनियादी ढांचे की निगरानी करना और इसके लिए आवश्यक तकनीकी व वित्तीय क्षमताएं जुटाना शामिल है, जिसके लिए मुख्यमंत्री द्वारा ₹ 4.63 करोड की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

मुख्यमंत्री द्वारा जनपद देहरादून के विकासखण्ड रायपुर की इंदिरा कालौनी पेयजल योजना हेतु ₹ 3.59 करोड की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

मुख्यमंत्री द्वारा जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के मंदिर कुमौड का सौन्दर्यीकरण किये जाने हेतु ₹ 96 लाख की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

मुख्यमंत्री द्वारा कुम्भ मेला के दौरान एंटी सबोटाज जांच के लिए पुलिस विभाग को 03 बम सूट क्रय किये जाने हेतु ₹ 1.53 करोड की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

– **ऋषिकेश में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी का स्थानीय लोगों एवं युवाओं ने किया भव्य स्वागत**

– **उत्तराखंड राज्य युवा आयोग के गठन के लिए युवाओं ने मुख्यमंत्री का जताया आभार**

– **नटराज चौक पर उमड़ा जनसैलाब, महिलाओं एवं युवाओं ने पुष्पगुच्छों और अभिनंदन के साथ किया स्वागत**

– **मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों एवं युवाओं से किया संवाद, जाना उनका हालचाल**

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी का आज गैरसैंण से देहरादून लौटते समय ऋषिकेश के नटराज चौक पर स्थानीय लोगों एवं युवाओं ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में युवा, महिलाएं एवं स्थानीय नागरिक एकत्र हुए। लोगों ने उत्तराखंड राज्य युवा आयोग के गठन के लिए मुख्यमंत्री का हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए उनका अभिनंदन किया।

नटराज चौक पर मुख्यमंत्री के पहुंचने पर स्थानीय लोगों एवं युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में उपस्थित युवाओं ने राज्य युवा आयोग के गठन को युवाओं से जुड़े विषयों को प्राथमिकता देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। इस दौरान महिलाओं ने भी उत्साहपूर्वक मुख्यमंत्री का स्वागत किया और उनके प्रति अपनी प्रसन्नता एवं आभार प्रकट किया।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर उपस्थित युवाओं, महिलाओं एवं स्थानीय नागरिकों से आत्मीयता के साथ बातचीत की। उन्होंने लोगों का हालचाल जाना और उनसे संवाद किया। मुख्यमंत्री ने लोगों के स्नेह एवं स्वागत के प्रति आभार व्यक्त किया।

उत्तराखंड राज्य युवा आयोग के गठन को लेकर युवाओं में विशेष उत्साह दिखाई दिया। स्वागत के दौरान युवाओं ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इस पहल को युवा हितों से जुड़ा महत्वपूर्ण कदम बताया। राज्य के युवाओं की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं और उनके हितों से जुड़े विषयों को संस्थागत स्तर पर महत्व देने की दृष्टि से आयोग का गठन महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थानीय लोगों के साथ सहजता से संवाद कर जनसंपर्क की अपनी कार्यशैली को आगे बढ़ाया। इस दौरान युवाओं और महिलाओं सहित उपस्थित नागरिकों ने उनका स्वागत किया तथा राज्य युवा आयोग के गठन को लेकर अपनी खुशी व्यक्त की।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी आज परेड ग्राउंड, देहरादून में बन्नू बिरादरी द्वारा आयोजित दशहरा महोत्सव में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों को विजयादशमी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए सभी के सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने महोत्सव के सफल आयोजन के लिए बन्नू बिरादरी के पदाधिकारियों, सदस्यों तथा आयोजन समिति से जुड़े सभी लोगों को बधाई दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विजयादशमी का पर्व हमें सत्य की शक्ति और धर्म की महत्ता का स्मरण कराता है। भगवान श्रीराम और रावण के प्रसंग से यह सीख मिलती है कि अहंकार और अधर्म चाहे कितने ही शक्तिशाली क्यों न हों, अंततः विजय सत्य और धर्म की ही होती है। रावण के पास अपार संपत्ति, सामर्थ्य और विशाल सेना थी, लेकिन अहंकार तथा मर्यादा का उल्लंघन उसके पतन का कारण बना। उन्होंने कहा कि धर्म और सदाचार ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत हैं। भगवान श्रीराम ने अपने आचरण से त्याग, संयम, कर्तव्यपालन और मर्यादा के ऐसे आदर्श स्थापित किए, जो आज भी प्रत्येक व्यक्ति का मार्गदर्शन करते हैं। पिता के वचन की रक्षा के लिए राजसुख का त्याग कर चौदह वर्ष का वनवास स्वीकार करना उनके कर्तव्यबोध और सिद्धांतों के प्रति अटूट निष्ठा का उदाहरण है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दशहरा केवल रावण के पुतले के दहन का पर्व नहीं, बल्कि आत्ममंथन और आत्मशुद्धि का अवसर भी है। हमें अपने भीतर मौजूद अहंकार, क्रोध, लोभ और नकारात्मक प्रवृत्तियों को दूर करने का संकल्प लेना चाहिए। भ्रष्टाचार, अन्याय, नशे और महिलाओं के प्रति हिंसा जैसी सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति की सहभागिता आवश्यक है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत, धार्मिक परंपराओं और सामाजिक सौहार्द की रक्षा करते हुए प्रदेश में शांति, सुरक्षा तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सरकारी भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराने के लिए व्यापक अभियान चलाया गया है, जिसके अंतर्गत 13 हजार एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को कब्जामुक्त कराया गया है। सार्वजनिक एवं निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले दंगाइयों से क्षतिपूर्ति वसूलने के उद्देश्य से सख्त दंगारोधी कानून लागू किया गया है। धर्म और आस्था के नाम पर लोगों को गुमराह करने तथा धोखाधड़ी करने वालों के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू करना समानता और न्याय की भावना को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। सरकार का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की रक्षा करते हुए प्रदेश में सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण, आधुनिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित शिक्षा उपलब्ध कराना आवश्यक है। बच्चों में ज्ञान, नवाचार और तार्किक सोच विकसित कर उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है तथा नकल जैसी अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्तियां मिली हैं। सरकार का प्रयास है कि युवाओं को उनकी योग्यता, परिश्रम और प्रतिभा के आधार पर आगे बढ़ने के समान अवसर प्राप्त हों।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन का आधार पारदर्शिता, जवाबदेही और जनहित के प्रति प्रतिबद्धता है। राज्य सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर रही है कि सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की आर्थिक प्रगति के लिए निवेश, उद्यमिता और रोजगार के अवसरों का विस्तार जरूरी है। स्थानीय व्यापारियों, उद्यमियों तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान है। सरकार का प्रयास है कि आर्थिक विकास के साथ युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित हों और प्रदेश की विकास यात्रा में सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान श्रीराम के आदर्शों से प्रेरित रामराज्य की अवधारणा न्याय, सुशासन, समानता और जनकल्याण पर आधारित है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है। विकास के साथ प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान, आध्यात्मिक परंपराओं और प्राकृतिक विरासत का संरक्षण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराएं हमारी पहचान तथा हमारी शक्ति हैं।

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे विजयादशमी के पावन अवसर पर भगवान श्रीराम के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने तथा सत्य, धर्म, मर्यादा और कर्तव्यनिष्ठा के मार्ग पर चलने का संकल्प लें। उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयासों से ऐसे उत्तराखंड का निर्माण किया जा सकता है, जहां प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिले, युवाओं को आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त हों, महिलाओं को सुरक्षित वातावरण मिले और विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। यही भगवान श्रीराम के आदर्शों के प्रति सच्ची श्रद्धा और विजयादशमी के पर्व का वास्तविक संदेश है।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री खजान दास, बन्नू बिरादरी के पदाधिकारी एवं सदस्य, आयोजन समिति के प्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक तथा बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे।

*मुख्यमंत्री ने सेलाकुई में हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय परिसर में 20.55 करोड़ रुपये की पांच योजनाओं का किया शिलान्यास एवं लोकार्पण*

*विश्वविद्यालय परिसर में प्रशासनिक भवन, एम्फीथिएटर एवं नक्षत्र वाटिका का होगा निर्माण*

*चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत : मुख्यमंत्री*

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सेलाकुई स्थित हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में 20.55 करोड़ रुपये की पांच योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। इनमें 20.21 करोड़ रुपये की तीन योजनाओं का शिलान्यास तथा 34 लाख रुपये की दो योजनाओं का लोकार्पण शामिल है।

मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय परिसर में प्रस्तावित प्रशासनिक भवन, एम्फीथिएटर एवं नक्षत्र वाटिका का शिलान्यास तथा विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार एवं दंत चिकित्सालय का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मां सरस्वती की पूजा-अर्चना की और स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के बीच आकर उन्हें हमेशा नई ऊर्जा मिलती है। हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा के विकास और युवाओं के भविष्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विश्वविद्यालय परिसर में नई सुविधाओं के विकास से विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिलेगा और क्षेत्र के विकास को भी गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने वाला प्रत्येक विद्यार्थी एक कुशल चिकित्सक, नर्सिंग अधिकारी अथवा अन्य स्वास्थ्य पेशेवर के रूप में अपनी सेवाएं दे सके। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यहां के विद्यार्थी भविष्य में अपनी योग्यता, मेहनत और सेवाभाव से विश्वविद्यालय के साथ ही उत्तराखण्ड का नाम भी रोशन करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय परिसर में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल की स्थापना के लिए केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है। केंद्र सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद इस दिशा में आगे कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों पर समाज की बड़ी जिम्मेदारी होती है। चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मी लोगों का जीवन बचाने के साथ ही उन्हें नया जीवन देने का कार्य करते हैं। इसलिए चिकित्सा पेशे में सेवा, संवेदनशीलता और समर्पण का विशेष महत्व है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का व्यापक विस्तार हुआ है। नए एम्स और मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के साथ आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। उत्तराखण्ड सरकार भी इसी दिशा में लगातार कार्य कर रही है। प्रदेश में वर्तमान में पांच राजकीय मेडिकल कॉलेज संचालित हैं, जबकि दो निर्माणाधीन हैं। इसके अतिरिक्त नौ नर्सिंग कॉलेज और तीन नर्सिंग स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। देहरादून, हल्द्वानी और श्रीनगर के मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशियलिटी सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हल्द्वानी में आधुनिक कैंसर संस्थान का निर्माण किया जा रहा है। जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुविधाओं को सुदृढ़ बनाया जा रहा है। ऊधमसिंह नगर जनपद के किच्छा में 351 करोड़ रुपये की लागत से एम्स सैटेलाइट सेंटर का निर्माण किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र की बड़ी आबादी को आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए टेलीमेडिसिन और हेली एंबुलेंस जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सकों, नर्सिंग अधिकारियों एवं पैरामेडिकल कार्मिकों की नियुक्तियों के साथ ही प्रशिक्षण सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत वर्ष 2023 में 60 अभ्यर्थियों को जापान तथा वर्ष 2025 में 13 अभ्यर्थियों को जर्मनी में रोजगार मिला है।

मुख्यमंत्री ने जर्मन भाषा का प्रशिक्षण प्राप्त कर जर्मनी में रोजगार पाने वाली उत्तराखण्ड की सपना राणा का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश के युवा अपनी प्रतिभा और कौशल से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रहे हैं। उन्होंने सपना राणा से हुई बातचीत का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार के प्रयासों से युवाओं को विदेशों में भी रोजगार के नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं। आज उत्तराखण्ड से शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी एम्स, पीजीआई, रेलवे तथा मिलिट्री नर्सिंग सर्विस जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के भविष्य को सुरक्षित बनाने और उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। पूर्व में भर्ती परीक्षाओं में होने वाली अनियमितताओं पर प्रभावी रोक लगाने के लिए राज्य सरकार ने सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है। उन्होंने कहा कि बीते पांच वर्षों में प्रदेश के 35 हजार से अधिक युवाओं को पारदर्शी भर्ती प्रक्रियाओं के माध्यम से सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि युवा उत्तराखण्ड की सबसे बड़ी ताकत हैं और राज्य सरकार उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए हर कदम पर उनके साथ खड़ी है।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री सुबोध उनियाल ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा के विस्तार और स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मेडिकल कॉलेजों में आधुनिक अवस्थापना सुविधाएं विकसित करने के साथ ही विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रशिक्षण उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

इस अवसर पर विधायक श्री सहदेव सिंह पुंडीर, हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. (डॉ.) भानु दुग्गल, महानिदेशक यूकॉस्ट प्रो. दुर्गेश पंत, महानिदेशक सूचना श्री बंशीधर तिवारी, चिकित्सा शिक्षा निदेशक डॉ. आशुतोष सयाना, डॉ. संजय गौड़, डॉ. गीता जैन सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति एवं अधिकारी उपस्थित थे।

*मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने की शिष्टाचार भेंट*

*उत्तराखण्ड की फिल्म नीति और प्रदेश में फिल्म निर्माण की संभावनाओं पर हुई चर्चा*

*फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन के रूप में उत्तराखण्ड की पहचान हो रही और मजबूत : मुख्यमंत्री*

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से रविवार को मुख्यमंत्री आवास में प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता श्री अक्षय कुमार ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उत्तराखण्ड की फिल्म नीति, प्रदेश में फिल्म निर्माण की संभावनाओं तथा फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के संबंध में चर्चा हुई।

अभिनेता श्री अक्षय कुमार इन दिनों मसूरी और लंढौर क्षेत्र में अपनी आगामी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड देश के प्रमुख फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर चुका है। प्रदेश की नैसर्गिक सुंदरता, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, विविध भौगोलिक परिस्थितियां और फिल्म निर्माण के अनुकूल वातावरण लगातार फिल्म निर्माताओं को आकर्षित कर रहे हैं। उत्तराखण्ड में बड़े फिल्म प्रोजेक्ट्स की शूटिंग से फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में प्रदेश की पहचान और मजबूत हो रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा लागू की गई उत्तराखण्ड फिल्म नीति-2024 के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। फिल्म निर्माताओं को सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से शूटिंग की अनुमति सहित विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके साथ ही फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान की व्यवस्था भी की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास उत्तराखण्ड में अधिक से अधिक फिल्मों की शूटिंग को प्रोत्साहित करने के साथ ही स्थानीय कलाकारों, तकनीशियनों और युवाओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर सृजित करना है। प्रदेश में फिल्म निर्माण की गतिविधियां बढ़ने से पर्यटन, होटल व्यवसाय, परिवहन और अन्य स्थानीय व्यवसायों को भी लाभ मिल रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार फिल्म निर्माताओं को हरसंभव सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने अपने पति गिरधारी लाल साहू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। रेखा आर्या का आरोप है कि शादी से पहले उनसे कई अहम बातें छिपाई गईं, उन्हें धोखे में रखकर शादी की गई और अब उनकी जान को भी खतरा है।

मामला सिर्फ पति-पत्नी के बीच विवाद का नहीं है, बल्कि इसमें शादी से जुड़ी कथित धोखाधड़ी, पहले से शादीशुदा होने, बच्चों की जानकारी छिपाने और जाति प्रमाणपत्र से जुड़े सवाल भी उठाए गए हैं। रेखा आर्या ने सोशल मीडिया पर भावुक होकर अपनी बात रखी और अपने साथ हुए कथित अन्याय को सामने रखा।

हालांकि, इन आरोपों पर कानूनी जांच और संबंधित पक्ष का जवाब बेहद अहम होगा। गौर करने वाली बात यह भी है कि गिरधारी लाल साहू पहले भी विवादों को लेकर चर्चा में रहे हैं। ऐसे में रेखा आर्या की ओर से लगाए गए ताजा आरोपों ने एक बार फिर उन्हें सुर्खियों में ला दिया है।

अब सवाल यह है कि क्या इस मामले में जांच के दौरान ऐसे तथ्य सामने आएंगे,

*प्रमुख सचिव ने तृतीय प्रवासी उत्तराखण्डी दिवस सम्मेलन के आयोजन के सम्बन्ध में ली बैठक*

*सम्मेलन में प्रवासी उत्तराखण्ड वासियों से हो सार्थक संवाद-प्रमुख सचिव*

*13 नवंबर को दून विश्वविद्यालय के नित्यानंद ऑडिटोरियम में आयोजित होगा सम्मेलन*

प्रमुख सचिव श्री आर.के. सुधांशु की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में प्रवासी उत्तराखण्डी सम्मेलन-2026 की तैयारियों के संबंध में गठित समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सम्मेलन के सफल आयोजन, व्यापक प्रचार-प्रसार तथा प्रवासी उत्तराखण्डियों की सहभागिता सुनिश्चित करने के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई।

प्रमुख सचिव ने इस सम्मेलन को अंतरराष्ट्रीय स्तर के अनुरूप, युवा-केंद्रित एवं नवाचारपूर्ण स्वरूप में आयोजित करने के निर्देश दिए, ताकि यह आयोजन अपनी विशिष्ट पहचान बना सके। उन्होंने देश के विभिन्न प्रांतों एवं शहरों में रहकर अलग-अलग क्षेत्रों में कार्य कर रहे प्रवासी उत्तराखण्डियों को चिह्नित कर सम्मेलन में आमंत्रित करने पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने कहा कि सम्मेलन के माध्यम से प्रवासी उत्तराखण्डियों के साथ सार्थक संवाद स्थापित करने तथा राज्य के विकास में उनके अनुभवों, सुझावों एवं योगदान का लाभ लेने के प्रयास किये जाएं।

बैठक में अवगत कराया गया कि तृतीय प्रवासी उत्तराखण्डी दिवस के लिए पंजीकरण प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। सम्मेलन का आयोजन देहरादून स्थित दून विश्वविद्यालय के नित्यानंद ऑडिटोरियम में किया जाएगा। प्रमुख सचिव ने संबंधित अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर सम्मेलन की विस्तृत रूपरेखा अंतिम रूप से तैयार करने तथा तैयारियों की प्रगति के संबंध में तीन-चार दिन में अपडेट देने के निर्देश दिए।

प्रमुख सचिव ने सम्मेलन के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए मीडिया, विज्ञापन, होर्डिंग्स एवं सोशल मीडिया के माध्यम से प्रभावी अभियान चलाने को कहा। उन्होंने स्थानीय स्तर पर आमंत्रित अतिथियों को चिह्नित करने के साथ ही उनके आवागमन, परिवहन, वाहनों, ठहरने एवं भोजन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने उद्घाटन सत्र से लेकर विभिन्न सत्रों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि के आयोजन की व्यवस्थाओं को भी समयबद्ध रूप से पूरा करने को कहा।

उन्होंने आयोजन स्थल पर साफ-सफाई, पहुंच मार्गों को व्यवस्थित रखने तथा परिवहन व्यवस्था को सुचारु बनाने के निर्देश दिए। सम्मेलन के दौरान राज्य सरकार के विकास कार्यों, विभिन्न योजनाओं एवं नीतियों पर आधारित लघु फिल्मों का प्रसारण भी किया जाएगा, जिससे प्रवासी उत्तराखण्डियों को राज्य में हो रहे विकास कार्यों एवं विभिन्न क्षेत्रों में संचालित पहलों की जानकारी मिल सके। प्रमुख सचिव ने इन सभी व्यवस्थाओं के लिए संबंधित विभागों को पत्र प्रेषित कर आपसी समन्वय के साथ सभी आवश्यक तैयारियां समय से पूर्ण करने के भी निर्देश दिए।

बैठक में सचिव श्री शैलेश बगोली, श्री विनोद कुमार सुमन, श्री सी. रविशंकर, श्री राजेंद्र कुमार, दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. सुरेखा डंगवाल, मुख्य विकास अधिकारी देहरादून श्री अभिनव शाह, सदस्य उत्तराखण्ड प्रवासी प्रकोष्ठ श्री सुधीर चन्द्र नौटियाल, उपनिदेशक सूचना श्री बद्री चंद सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

*मुख्यमंत्री धामी की घोषणा, ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को मिलेगी अतिरिक्त राहत*

*आपदा राहत मानकों के अतिरिक्त समान राशि की सहायता देने के निर्देश, अक्टूबर से दिसंबर तक के बिजली बिलों का भुगतान रहेगा स्थगित*

*किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) ऋण की अदायगी तीन माह स्थगित करने के लिए केंद्र सरकार से किया जाएगा अनुरोध*

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके तहत कृषि, औद्यानिकी एवं गन्ने की फसलों को हुए नुकसान के लिए निर्धारित आपदा राहत मानकों के अतिरिक्त समान राशि की सहायता प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही प्रभावित किसानों के बिजली बिलों के भुगतान को स्थगित करने और किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) ऋण की अदायगी में राहत दिलाने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे।

मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को निर्धारित आपदा राहत मानकों के अंतर्गत मिलने वाली सहायता के अतिरिक्त समान राशि की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। इससे फसलों को हुए नुकसान के कारण आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे किसानों को राहत मिलेगी और उन्हें आगामी कृषि एवं औद्यानिकी गतिविधियों को जारी रखने में मदद मिलेगी।

*तीन माह के बिजली बिलों का भुगतान रहेगा स्थगित*

प्रभावित किसानों को तत्काल आर्थिक राहत देने के उद्देश्य से अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर माह के विद्युत बिलों का भुगतान स्थगित रखने का निर्णय लिया गया है। इससे प्रभावित किसानों पर तत्काल वित्तीय बोझ कम होगा और उन्हें फसल क्षति से उबरने के लिए कुछ राहत मिल सकेगी।

*KCC ऋण की अदायगी स्थगित करने के लिए केंद्र से अनुरोध*

राज्य सरकार ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को ऋण भुगतान में राहत दिलाने के लिए भी प्रयासरत है। इसके तहत किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) ऋण की अदायगी तीन माह तक स्थगित करने का अनुरोध करते हुए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय को पत्र भेजा जाएगा। इससे प्रभावित किसानों को ऋण चुकाने के लिए अतिरिक्त समय उपलब्ध कराने की दिशा में पहल की जाएगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा और उन्हें प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न कठिनाइयों से उबारने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों की आजीविका और कृषि गतिविधियों को सुरक्षित बनाए रखने के लिए हरसंभव कदम उठाए जाएंगे।

राज्य सरकार के इन निर्णयों से ओलावृष्टि के कारण फसल क्षति झेल रहे किसानों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने, उनकी तात्कालिक वित्तीय परेशानियों को कम करने और आगामी कृषि कार्यों को सुचारु रूप से जारी रखने में मदद मिलेगी।

उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश के नए राज्यपाल के तौर पर डॉ. ढाल सिंह बिसेन को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से राज्यपालों की नियुक्ति को लेकर जारी आदेश में यह फैसला लिया गया है। डॉ. बिसेन मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहे हैं और सांसद से लेकर मंत्री तक की जिम्मेदारी निभा चुके हैं।

वीओ:
उत्तराखंड को नया राज्यपाल मिल गया है। डॉ. ढाल सिंह बिसेन अब प्रदेश के राज्यपाल की जिम्मेदारी संभालेंगे। उनकी नियुक्ति की घोषणा के बाद उत्तराखंड के राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में इस फैसले को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।

डॉ. ढाल सिंह बिसेन मध्य प्रदेश के वरिष्ठ भाजपा नेताओं में शामिल रहे हैं। वह वर्ष 2019 में मध्य प्रदेश की बालाघाट लोकसभा सीट से सांसद निर्वाचित हुए थे। इससे पहले वह मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी रह चुके हैं और राज्य सरकार में मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं।

राज्यपाल के रूप में उनकी भूमिका प्रदेश में संवैधानिक व्यवस्था के संचालन से जुड़ी होगी। हालांकि, वह कब पदभार ग्रहण करेंगे, इसे लेकर आधिकारिक जानकारी की पुष्टि जरूरी है।