उत्तराखंड में निकाय चुनाव की खुली राह

राज्य में निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्ति ने सभी निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को आरक्षण के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है इसके साथ ही निकायों में ओबीसी आरक्षण की अधिकतम 14 प्रतिशत सीमा की बंदिश खत्म होने जा रही है सरकार अब आबादी के मुताबिक ओबीसी के लिए निकाय आरक्षण कर सकती है एकल सदस्य समर्पित आयोग की रिपोर्ट में दूंन नगर निगम के 100 वार्डों में 12 12 एससी ओबीसी और एक वार्ड संरक्षित किए जाने की संशुति की गई है लिहाजा जिला प्रशासन स्तर पर वार्ड आरक्षण पर सभी राजनीतिक पार्टियों की नज़रें टिकी हुई है प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने कहा पिछले मानसून सत्र में इस विधेयक को लाया गया था और अब राज्यपाल महोदय द्वारा इस पर संतुति दी गई है भाजपा नगर निकाय चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है

बाइट – सुनीता विद्यार्थी प्रदेश प्रवक्ता भाजपा