प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए शासन की ओर से प्रयास तेज

प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए शासन की ओर से प्रयास तेज हो गए हैं। नियमावली के मसौदे में आंशिक संशोधन के बाद इसे परीक्षण के लिए न्याय व विधि विभाग को भेज दिया है। यह माना जा रहा है कि सरकार 20 जनवरी को नियमावली मंजूर करने के लिए कैबिनेट की बैठक बुला सकती है। नगर निकाय चुनाव की आचार संहिता की वजह से सरकार को कैबिनेट बैठक के लिए राज्य चुनाव आयोग से विशेष मंजूरी लेनी होगी। समान नागरिक संहिता कमेटी की सदस्य सुरेखा डंगवाल ने बताया कि अगर न्याय व विधि विभाग ड्राफ्ट में कोई रिपिटेशन, संरचना या फॉर्मेट में बदलाव करना चाहता है तो उसे एक अंतिम बार चैक कर ठीक किया जा सकता है। सुरेखा डंगवाल ने बताया कि समान नागरिक संहिता महिलाओं के लिए एक क्रांतिकारी कदम है, जिससे महिलाओं को उनके अधिकारों के साथ-साथ व्यक्तिगत मामलों में भी मदद मिलेगी।